एसटी विलीनीकरणाबाबत सर्वात मोठी बातमी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठरला निर्णय

नवचैतन्य टाईम्स ठाणे प्रतिनिधी(सचिन शिंदे) मुंबई – एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलिनीकरण करण्यात यावे या मागणीसाठी गेल्या तीन महिन्यापासून एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे.मुंबईतल्या आजाद मैदानावर एसटी कर्मचारी आंदोलन करत आहे.आतापर्यंत अनेक कर्मचाऱ्यांनी आत्महत्या देखील केली आहे.त्यामुळे हे प्रकरण लवकरात लवकर निकाली काढा असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.दरम्यान,एकीकडे कर्मचारी एसटी विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावर ठाम असताना दुसरीकडे राज्य सरकारने एसटी विलीनीकरणाचा अहवाल मंजूर केला आहे.या अहवालात एसटी महामंडळाचं राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणं शक्य नसल्याचं नमूद करण्यात आलं आहे.त्यामुळे एसटी कर्मचाऱ्यांच्या पदरी अखेर निराशाच पडली आहे.आज एसटीचं विलिनीकरण होणं शक्य नाही अशा स्वरूपाचा अहवाल मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ठेवण्यात आला होता. दरम्यान, अहवाल सभागृहात ठेवल्यानंतर त्याला बैठकीत मंजुरी देण्यात आली आहे. शुक्रवारी या अहवाल संदर्भात राज्य सरकारच्या वतीने सभागृहात निवेदन करणार आहे.दुसरीकडे मुंबई उच्च न्यायालयाने नेमून दिलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करणे शक्य नसल्याचे मत नोंदवले होते. एवढंच नाहीतर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनीही एसटी विलीनीकरण शक्य नसल्याचे सभागृहात स्पष्ट केले होते. त्यानंतर आज हा अहवाल स्वीकारण्यात आला आहे.दरम्यान,मंगळवारी एसटी महामंडळ विलीनीकरणाच्या न्यायालयात सुनावणी पार पडली.यावेळी राज्य सरकारने अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरू असल्याने याबाबत निर्णय घेण्यास उशीर होत न्यायालयाला सांगितलं होतं.इतकच नाही तर,याबाबत निर्णय घेण्यासाठी अजून 15 दिवसांची मुदत मिळावी अशी विनंती देखील राज्य सरकारने न्यायालयात केली होती. यावर 1 एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करत, 5 एप्रिलला होणाऱ्या पुढील सुनावणीत उत्तर देण्याचे न्यायलयाने राज्य सरकारला निर्देश दिले.