शेतकऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न पण….

नवचैतन्य टाईम्स जत —- लेखानुदान जरी असे, तरी त्यात अर्थ वसे’ अशा विलोभनीय काव्य पंक्ती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्पासोबत सादर केल्या असल्या तरी अर्थाचे ‘कवित्व’ संपत नाही.सोबत तिजोरीच्या ठणठणाटाचीही साथसंगत सुरू राहते राज्याचा अर्थसंकल्प सादर करताना डोक्यावर चार लाख 14 हजार 411 कोटींचे कर्ज झाले आहे. असे असले तरी अपेक्षित कर्जापेक्षा 46 हजार कोटी रुपयांचे कमी कर्ज काढल्याबद्दल, जीएसटीपोटी 25 हजार कोटी रुपये जादा मिळविल्याबद्दल, अनावश्यक खर्चावर नियंत्रण ठेवले म्हणून अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांचे कौतुक व्हायला हवे. पण, राज्याचे महसुली उत्पन्न आणि करांच्या माध्यमातून मिळणारे उत्पन्न दोन्हीही जवळपास 11 टक्क्यांनी घटले आहे असे वित्त आयोग म्हणतो आणि सगळय़ा खटपटी करून सुद्धा पुढचे वर्ष कसे असेल याचा खरा अंदाज येतो! मुळातच गेले पाच वर्षे महाराष्ट्राचा गाडा हा केंद्र सरकारच्या मेहरबानीवर चाललेला आहे.
केंद्राने पैसे द्यावे आणि मग राज्याचा गाडा पुढे सरकावा असेच चार वर्षे सुरू आहे. राज्याच्या तिजोरीतून अपेक्षित विकास करणे शक्य नाही आणि दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करणेही शक्य नाही. राज्यातील फडणवीस सरकारला हे फार लवकर उमगले. पण, तरीही सरकार विकासाचे नवे नवे दावे करीत राहिले. त्यातच राज्यात निर्माण होणारी दुष्काळ, अतीवृष्टी, गारपीट आदींची आपत्ती, सामाजिक अशांततेचा काळ अशा चार वर्षांतील अनेक आव्हानांना सामोरे जाताना सरकारला आपल्या पोतडीतून नवे नवे काही ना काही काढून लोकांना भुलवण्याचा कार्यक्रम राबवावा लागला. रागावलेल्या समाज घटकांना हसवायचे, रडणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना गोंजारायचे, संपावर चाललेल्या शेतकऱ्याला मनवायचे तर खर्च हा येणारच. तो भागवायचा म्हणजे तिजोरी रिकामीही होणारच! त्यातच वेतन आयोगही द्यायचा म्हणजे ठणठणाट होणारच. अशा अवस्थेत गेल्या वर्षीच्या अर्थसंकल्पानंतर सरकारने विकास कामांना 30 टक्के कपातीची कात्री लावली. काटकसर, आवश्यक कामांनाच निधी, खर्चावर नियंत्रण अशी गोंडस नावे देऊन निधी रोखला आणि वेळ काढला खरा. पण, त्याचे परिणाम काय? हा प्रश्न निर्माण होतोच. या प्रश्नांची उत्तरे अर्थसंकल्पाच्या वेळी मिळतात.
आर्थिक पाहणी अहवाल बऱ्यापैकी रस्ता दाखवतो. पण, यंदा त्यासाठी जनतेला जून महिन्यापर्यंत वाट पहावी लागणार आहे. तोपर्यंत केंद्र सरकारच्या धोरणांची यावर्षीही सही, सही नक्कल करण्याची आपली परंपरा पंचवार्षिक करण्यावर फडणवीस सरकारने जोर दिल्याचेच दिसून आले आहे. कृषी, ग्रामीण विकास, जलसंपदा, समाजकल्याण, वरील खर्च थांबला किंवा कमी झाला असे दिसले की, एकच गहजब माजतो. हे माहीत असल्याने लेखानुदानात या खर्चांसाठी भरीव तरतूद केल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सभागृहाला सांगून लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता संपेपर्यंत सभागृहाबाहेर शांतता ठेवण्याची तरतूद करून ठेवली आहे. पण, त्यातून विरोधकांचे समाधान होईल अशी चिन्हे मात्र दिसत नाहीत. विशेषतः राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून सरकारला आता चांगलेच धारेवर धरले जाईल, जिल्हावार आंदोलन छेडले जाईल अशी चिन्हे आहेत. दुष्काळ हे विरोधकांना मिळालेले खूप मोठे निमित्त आहे.अपूर्ण सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणे हे राज्याचे सर्वात मोठे प्राधान्य असले पाहिजे. पण, ज्यांच्यासाठी जल लवाद नेमलेला आहे अशा शेजारच्या राज्यांनी सिंचनावर 20-20 हजार कोटींचा खर्च चालवला असताना महाराष्ट्रात 334 सिंचन प्रकल्प रखडलेले आहेत. त्यांचा खर्च गेल्यावर्षी 75 हजार कोटी होता. तो आता केवळ दरवाढीमुळे 83 हजार कोटीवर गेला आहे. म्हणजे 8 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. तर राज्याच्या अर्थसंकल्पात सरकारने या कामांवर खर्चाची तरतूद केली आहे 8,733 कोटींची! म्हणजे जितकी दरवाढ झाली तितकीच तरतूद सरकारने केली. ही तोंडमिळवणी होणार कशी आणि योजनापूर्ती तरी होणार कशी? विदर्भात सरकारने सर्वाधिक पैसा ओतला तरीही तिथली कामे अपेक्षित गतीने झाली नाहीत. परिणामी अनुशेष हा किंमतीच्या बाबतीत वाढतच चालला आहे. मराठवाडा, कोकण, पश्चिम महाराष्ट्रातील प्रकल्पखर्च 50 हजार कोटींपेक्षा जास्तीवर गेला आहे. सरकार भरपूर सिंचन झाले असे म्हणते, पण, प्रत्यक्षात आकडेवारी देण्याचे टाळते आहे. कारण, या कारभाराने कुठलाही एक प्रकल्प पूर्णत्वाला जात नाही. याच स्तंभात सहा महिन्यांपूर्वी केंद्रीय जल मंत्रालयाने देऊ केलेल्या एक लाख कोटींच्या निधीचा खर्च होणार कसा असा प्रश्न विचारला होता. या खात्याचे मंत्री नितीन गडकरी यांनीही महाराष्ट्र सरकारच्या या धोरणावर नंतर टीकेची झोड उठवली होती. पण, त्यातून राज्य सरकार काहीही शिकले नाही. परिणामी आज पुन्हा महाराष्ट्र दुष्काळात होरपळतोच आहे. सिंचन योजना, विजेची उपलब्धता आणि दारात उभा असलेला दुष्काळ यामुळे सरकारची निवडणूक काळात मोठीच तारांबळ उडण्याची चिन्हे आहेत. जलयुक्त शिवाराचे गोडवे गायचे तर जिथे कामे केली तिथे पाणीच साचले नाही. धरण, पाणलोटक्षेत्रातही पाण्याचे साठे अत्यंत तीव्र गतीने कमी होत चाललेले आहेत. त्यात निवडणुका लागल्या म्हणजे अधिकारी राज सुरू होते आणि त्यांचे गावोगावच्या जनतेशी फारसे देणेघेणे नसल्याने ज्या कळकळीने लोकप्रतिनिधी गावोगावी उपाययोजना होण्यासाठी झटतात ती कळकळ अधिकाऱ्यांमध्ये दिसत नाही. परिणामी ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर आंदोलनाला तोंड फुटण्याची चिन्हे आहेत. मार्च महिना सुरू झाला आहे आणि येत्या आठ दिवसात आचारसंहिता लागू होईल. त्यापूर्वी सरकार विकासकामांचे नारळ फोडेल, विदर्भातील कोरडवाहू दोन हेक्टरपेक्षा जास्त जमीन धारण करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान घोषित करेल. पण, त्याचवेळी राज्यातील शेतकऱ्यांना पिण्यासाठी पाणी, जनावरांना चारा उपलब्ध करणे, लोकांचे स्थलांतर थांबवणे, त्यांच्या हाताला काम देणे आणि राज्याच्या उद्योगापासून सर्व क्षेत्राची गती सांभाळून पुढच्या वर्षीसाठी आर्थिक तरतूद करणे, शहरी जनतेला रोजगार देणे अशी एक ना अनेक आव्हाने सरकारसमोर आहेत आणि त्याचवेळी दारात आचारसंहिता आणि पाठोपाठ मतदान!लेखानुदान जरी असे, तरी त्यात अर्थ वसे’ अशा विलोभनीय काव्य पंक्ती अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्याचा अर्थसंकल्पासोबत सादर केल्या असल्या तरी अर्थाचे ‘कवित्व’ संपत नाही. सोबत तिजोरीच्या ठणठणाटाचीही साथसंगत सुरू राहते ती अशी

error: Content is protected !!